पांच स्वर्ण एक लिस्टिकल में गायब हो गए: अखाड़ों का नक्शा ही भारतीय कुश्ती की असली ट्रॉफी है
**मुख्य उत्तर:** भारतीय कुश्ती की असली ताकत फेडरेशन नहीं, हरियाणा के अखाड़ों का भौगोलिक नक्शा है; टोक्यो 2020 के दो पदक विजेता 60 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। **मुख्य तथ्य:** - गोल्ड कोस्ट 2018 में भारत ने 12 पदक जीते: 5 स्वर्ण, 3 रजत, 4 कांस्य। - 2017 एशियाई चैंपियनशिप में 47 मान्यता प्राप्त पत्रकारों में मिक्स्ड ज़ोन में एक महिला थीं। - टोक्यो 2020: रवि कुमार दहिया (57kg) रजत, बजरंग पूनिया (65kg) कांस्य; गाँव 60 किमी के घेरे में। - लॉकडाउन सर्वे (2020): 42 अखाड़ों में 31 बंद थे। **स्रोत:** मीरा जोशी का कॉलम 'Indian wrestling has no season to cancel — that's the problem', प्रकाशन तिथि: जून 2020 | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न:** - प्रश्न: क्या फेडरेशन सुधार से पदक बढ़ सकते हैं? उत्तर: संभव है, लेकिन 60 किमी वाला अखाड़ा नक्शा दिखाता है कि पदक का आधार भूगोल है। - प्रश्न: हरियाणा से बाहर अखाड़े क्यों नहीं चमकते? उत्तर: कोल्हापुर को छोड़कर महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में संस्थागत कोचिंग और फंडिंग की कमी है। - प्रश्न: महिला कुश्ती में क्या बदला? उत्तर: महिलाओं ने सिस्टम के खिलाफ बढ़त बनाई, सिस्टम की बदौलत नहीं; 2023 के विरोध ने यह दिखाया।
मैं 2026 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के मिक्स्ड ज़ोन में अकेली महिला थी, इसलिए मैंने दरवाज़े गिनने शुरू कर दिए। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उस फरवरी में 47 मान्यता प्राप्त पत्रकार मौजूद थे, और 47 में सिर्फ एक महिला—मैं। जब मैंने 65 किलो के फाइनल के बाद बजरंग पूनिया से पार टेर रक्षा के बारे में पूछा, तो एक वरिष्ठ दिल्ली बायलाइन ने साइड से टोका: "तकनीकी सवाल लड़कों पर छोड़ दो।" मैंने उस रात 1,600 शब्दों की रिपोर्ट लिखी, जिसमें दो दिनों में याद किया गया 14 शब्दों का कुश्ती शब्दकोष था। उसके बाद से हर बाउट के लिए मेरी नोटबुक में तीन पेज हैं: एक कॉलम आँकड़ों का, एक उन सवालों का जो मैं धीरे पूछ पाई, और एक हाशिये पर लिखे गाँवों के नाम। मुझे नहीं पता था कि यही नोटबुक मेरी सबसे बड़ी रिपोर्ट बनेगी।
मुख्यधारा की कहानी यह है कि भारतीय कुश्ती का संकट फेडरेशन है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई चल रही है, विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक अयोग्यता का मामला खेल पंचाट तक गया, सुशील कुमार का मुकदमा लंबित है। ये सुर्खियाँ सीधी हैं, लेकिन ये असली तस्वीर से ध्यान हटाती हैं। असली तस्वीर 2026 के गोल्ड कोस्ट से शुरू होती है, जब भारतीय कुश्ती टीम ने 12 पदक जीते—पाँच स्वर्ण, तीन रजत, चार कांस्य। उसी हफ्ते मेरी वेबसाइट पर प्रकाशित रूस 2026 वर्ल्ड कप की एक लिस्टिकल को 380,000 पाठक मिले; विनेश फोगाट के 50 किलो स्वर्ण पर मेरी रिपोर्ट को सिर्फ 9,000। मैंने उस हफ्ते एक कॉलम लिखा था: "भारत के पास कुश्ती का दर्शक नहीं है, उसके पास कुश्ती का इमरजेंसी है।" उसे 200 कमेंट्स मिले, एक टीवी पैनल का न्यौता और मेरा पहला नफरत-भरा मेल। उसके बाद मैंने कवरेज-ऑडिट स्प्रेडशीट बनाई: खेल, रीड्स, हेडलाइन का प्रकार, और सप्ताह का दिन। बिना अंक के कोई राय नहीं।
टोक्यो 2026 में वह नक्शा और साफ हो गया। रवि कुमार दहिया ने 57 किलो में रजत जीता, बजरंग पूनिया ने 65 किलो में कांस्य, और विनेश फोगाट क्वार्टरफाइनल में बेलारूस की वनेसा कालादज़िंस्काया से फॉल पर हार गईं। होटल की डेस्क पर मैंने नक्शा बिछाया और दूरी मापी: नाहरी गाँव, सोनीपत और खुदान गाँव, झज्जर—दोनों पदक विजेताओं के घर 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर थे। यह संयोग नहीं था। यह अखाड़ों का भूगोल है, जो फेडरेशन की योजना से नहीं बनता। हरियाणा के कीचड़ भरे अखाड़े, गुरु-चेला परंपरा, सुबह चार बजे की कसरत—यही पदक पाइपलाइन है। फेडरेशन ने इस नक्शे को नहीं बनाया; उसने सिर्फ ट्रायल के फॉर्म भरे।
उस 60 किलोमीटर के दायरे ने मेरी पत्रकारिता बदल दी। मैंने हर जिले के लिए तीन कॉलम बनाए: अखाड़ों की संख्या, कोचों की संख्या, और ट्रायल में उतरी महिलाओं की संख्या। सोनीपत के कुछ ब्लॉक में प्रति हज़ार बच्चों पर एक भी सरकारी कोच नहीं था, फिर भी मैट पर 30 लड़के और लड़कियाँ थीं। यह विरोधाभास फेडरेशन की प्रेस रिलीज़ में नहीं आता। जिस जिले में अखाड़ा ज़्यादा, सरकारी योजना कम, वहाँ पदक ज़्यादा बनते हैं।
लॉकडाउन ने मुझे एक जनगणना दी, और अखाड़ों ने गुम हुए नाम। अप्रैल से जून 2026 तक न कोई मैट था, न कोई लीग; प्रो रेसलिंग लीग जनवरी 2026 से बंद थी, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर मार्च 2026 से टलकर अप्रैल 2026 हो गया था। मैंने अपने पुणे फ्लैट से 42 अखाड़ों को वॉट्सऐप कॉल किया—झज्जर, रोहतक, सोनीपत, कोल्हापुर। इनमें 31 बंद थे। कोल्हापुर के अखाड़े सिर्फ दो महिला पत्रकारों से बात कर सकते थे, और मैं उनमें से एक थी। बजरंग पूनिया खुदान गाँव में घर के बने मैट पर अभ्यास कर रहे थे। उस दौरान मैंने एक वाक्य लिखा जो अब मेरे काम का नियम है: "भारतीय कुश्ती के पास कोई सीज़न नहीं है जो रद्द हो सके—यही समस्या है।" मैंने "स्थगित" शब्द छोड़ा और "अनफंडेड" लिखना शुरू किया। कुश्ती का संकट वायरस नहीं था; वह बजट, यात्रा और अखाड़ों की सूची न होना था।
यही नंबर 2026 में मेरी समझ का आधार बने। जब महिला पहलवान जंतर-मंतर पर विरोध कर रही थीं, मेरे फोन में 40 अखाड़ा कोचों की सूची थी। उनमें से कई कोच पत्रकारों से बात नहीं करते थे, लेकिन मुझसे करते थे, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में उनसे संपर्क किया था। उन्होंने बताया कि किन गाँवों में महिला पहलवान रात में मैट पर नहीं जा पातीं, किन अखाड़ों में भोजन और तेल की कमी है। जो व्यवस्था पहलवान बनाती है, वही हीरो की जाँच को देर से और चुपचाप आने देती है। यह "गवर्नेंस" की कहानी नहीं है; यह एक्सेस का अंकगणित है।
मैंने मिक्स्ड ज़ोन में दरवाज़े गिनने का शौक पाल लिया। 47 में एक, फिर 50 में दो, फिर 60 में तीन। मैंने पूछे जाने वाले सवालों की गिनती की: टूर्नामेंट के बाद पुरुष पदक विजेताओं से पूछे सवाल महिलाओं से पूछे सवालों से कितने ज़्यादा हैं; वज़न-इन में कितनी महिला बायलाइनें हैं। यह सर्वेक्षण भी एक रिपोर्ट है। महिला कुश्ती सिस्टम के खिलाफ बढ़ी, सिस्टम की बदौलत नहीं। गोल्ड कोस्ट के पाँच स्वर्ण, टोक्यो के दो पदक, और 2026 का विरोध—ये सब उन अखाड़ों से आए जिन्हें फेडरेशन ने नहीं बनाया।
मैं गलत हो सकती हूँ। शायद फेडरेशन सुधार से पदक बढ़ेंगे, न कि अखाड़ों के जिला आँकड़ों से। शायद कवरेज पदकों के पीछे चलती है और मेरी स्प्रेडशीट उल्टी है। लेकिन अगर कवरेज सिर्फ पदकों के पीछे चलती, तो 2026 के पाँच स्वर्ण को भी उतनी ही जगह मिलनी चाहिए थी। उन्हें नहीं मिली; उन्हें एक लिस्टिकल ने निगल लिया। इसलिए मैं मानती हूँ कि समस्या संस्कृति की नहीं, कैलेंडर और बजट की है। जब तक ट्रायल के नंबर और अखाड़ों की संख्या खुली नहीं होंगी, हर सुधार भाषण अधूरा है।
कुश्ती का असली मौसम टूर्नामेंट का नहीं, चुप्पी का है। जब कोई बड़ी चैंपियनशिप नहीं होती, तब भी सोनीपत और झज्जर के अखाड़ों में सुबह चार बजे की ट्रेनिंग चलती है। अगले 2028 ओलंपिक तक मेरी नज़र फेडरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं, हरियाणा के जिला अखाड़ा आँकड़ों पर होगी। मेरी भविष्यवाणी साफ है: जिस जिले में अखाड़ों की संख्या, कोच-प्रति-हजार बच्चों का अनुपात और महिला ट्रायल की सूची बढ़ेगी, वही जिला 2028 का पदक देगा। कुश्ती की असली ट्रॉफी मैट पर नहीं जीती जाती; वह उस नक्शे पर बनती है जिसे कोई फेडरेशन नहीं बना सकता।