एशियाई क्रिकेट का दूसरा दरवाज़ा: कैलेंडर किसके लिए बनता है

कीर्तिपुर का मैदान खचाखच था। नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वनडे चल रहा था और त्रिभुवन विश्वविद्यालय की ढलान पर बैठे दर्शक दूसरी पारी के आख़िरी ओवर तक टिके रहे। मेरी नज़र स्कोरबोर्ड से हटकर स्क्रीन के नीचे चल रही फ़िक्स्चर लिस्ट पर थी। मैं यह ढूंढ रहा था कि इस टीम का अगला घरेलू वनडे कब है। जवाब वहां नहीं था। एशियाई क्रिकेट में असली सवाल कभी 'कौन जीता' नहीं रहा; असली सवाल यह रहा है कि किसे खेलने का मौक़ा मिलता है और किसे अपने दर्शकों के सामने खेलने का। जो भीड़ कीर्तिपुर में बैठी थी, वह स्कोरबोर्ड से पहले मैदान में दाख़िल हुई थी — और स्टेडियम वह कविता है जो आख़िरी दर्शक के निकलने पर पूरी होती है। एशियाई क्रिकेट परिषद के पास पांच पूर्ण सदस्य हैं — भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान — और उनके नीचे नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, क़तर जैसे सहयोगी सदस्यों की एक लंबी कतार। परिषद का सारा प्रसारण मूल्य एक ही जगह बनता है: भारत-पाकिस्तान वाले मुक़ाबले में। बाक़ी क्रिकेट उस पैसे से चलाया जाता है जो उस एक मुक़ाबले के बाद बचता है। यह बात कड़वी है, लेकिन इसमें कोई छिपी हुई साज़िश नहीं है — यह सीधा लेखा-जोखा है। और जब कैलेंडर की स्याही प्रसारण अधिकारों से भरी जाती है, तो उस काग़ज़ पर सबसे पहले वही नाम लिखे जाते हैं जिनके नाम से टिकट बिकता है। इस ढांचे का सबसे साफ़ उदाहरण 2026 का एशिया कप है। उस साल मई-जून में परिषद ने जो हाइब्रिड मॉडल घोषित किया, उसमें कुल 13 मैच थे — चार पाकिस्तान में और नौ श्रीलंका में। टूर्नामेंट का आयोजन उस देश के राजनीतिक तनाव के हिसाब से मोड़ना पड़ा, जबकि उसी परिषद के सदस्य देश नेपाल और ओमान अपने घरेलू मैदानों पर लगातार अंतरराष्ट्रीय मैच मांगते रहे। 2026 का संस्करण पूरा संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया और भारत ने खिताब जीता। आयोजन बिल्कुल ठीक चला। लेकिन सवाल यह है कि इन सबके बीच नेपाल का घरेलू वनडे विंडो कहां था। नेपाल को 2026 में वनडे का दर्जा मिला था। तब से उसने जो क्रिकेट खेला है, वह किसी भी पूर्ण सदस्य के रणजी और घरेलू ढांचे से ज़्यादा कठिन रहा है। ओमान और संयुक्त अरब अमीरात ने 2026 का टी20 विश्व कप साझा मेज़बानी में खेला — यानी रास्ता काम करता है। परिषद के प्रीमियर कप और उभरती टीमों का एशिया कप जैसे टूर्नामेंट उस रास्ते की सीढ़ियां हैं। समस्या सीढ़ी की नहीं है। समस्या सीढ़ी के ऊपर बने उस गलियारे की है, जिसमें साल भर खालीपन है। मैं जब भी इन टीमों का मैच देखता हूं, मुझे दो मैदानों पर एक ही दिन का फ़र्क़ दिखता है: एक तरफ़ टेस्ट खेलने वाला देश, जिसका हर महीने का कार्यक्रम तीन साल आगे तक तय है; दूसरी तरफ़ वह टीम, जिसे अगली श्रृंखला का पता उसकी घोषणा से दो हफ़्ते पहले चलता है। हर कैलेंडर एक छोटा पलायन है, जिसमें किसी खिलाड़ी की मां किसी शहर में बैठकर फ़ोन का इंतज़ार करती है। अब एक ठोस रणनीतिक बिंदु, जो इस बहस में सबसे कम उठाया जाता है। सहयोगी सदस्यों के द्विपक्षीय वनडे में अक्सर डीआरएस और तटस्थ अंपायर उपलब्ध नहीं होते। एशिया कप जैसे परिषद के टूर्नामेंट में तकनीक मिल जाती है, लेकिन जो खिलाड़ी साल भर बिना डीआरएस की क्रिकेट खेलता है, वह अचानक फ़्लडलाइट के नीचे उसी खेल को दो दिन में सीख नहीं सकता। एलबीडब्ल्यू की रिव्यू-आदत मांसपेशियों में बैठती है, मैदान पर बैठकर नहीं आती। यह वही अंतर है जो बड़े क्लब और छोटे क्लब के बीच हर निर्णय को असमान बना देता है — वहां स्टेडियम की गूंज और मीडिया का दबाव, यहां परिषद के कमरे में बैठी प्राथमिकता। इसी तरह पिच की भाषा है। कीर्तिपुर का मैदान धीमा और नीचा है; दुबई की पिच सीधी और तेज़ उछाल वाली। बिना ए-टूर, बिना द्विपक्षीय दौरों के, यह अनुकूलन टूर्नामेंट के पहले ही मैच में खुद पर लागू करना पड़ता है। स्कोरशीट पर यह 'खराब फ़ॉर्म' दिखता है; असल में यह अनुभव का घाटा है, जिसका हिसाब किसी रिकॉर्ड बुक में नहीं लगता। यहां मेरा असहमत होना एक आम धारणा से है। सहयोगी क्रिकेट पर हर रिपोर्ट में एक शब्द लौटता है — 'एक्सपोज़र'। जैसे खिलाड़ी को बस दिखाना है, और दिखाने से वह बन जाएगा। सच यह है कि नेपाल और ओमान की पीढ़ियां एक्सपोज़र से नहीं, रुक-रुक कर मिले मौक़ों से बनी हैं, और वह भी तब जब टीम बने रहने लायक साबित हो चुकी थी। दूसरा आम तर्क है कि इन टीमों में बाज़ार नहीं है। कीर्तिपुर की ढलान उस तर्क को हर बार झूठा साबित करती है — मांग वहां मौजूद है, बस टिकट खिड़की नहीं खुलती। और तीसरी बात, जो कमरे के अंदर की है: सहयोगी टीमों का घरेलू कार्यक्रम बढ़ाना पूर्ण सदस्यों के लिए मुफ़्त नहीं है, क्योंकि वही सप्ताह उनके अपने प्रसारण इन्वेंटरी में बिकने हैं। कोई भी बोर्ड अपनी तिजोरी काटकर दूसरे के मैदान को पानी नहीं देता। यही असली अड़चन है, प्रतिभा नहीं। इसमें मज़दूरों का हिस्सा भी उतना ही असली है और उतना ही अनदेखा। दुबई के आईसीसी अकादमी मैदान पर सुबह छह बजे जो क्यूरेटर पानी देता है, वह उसी दिन दोपहर में उस मैच की पिच तैयार करता है जिसका प्रसारण किसी भी चैनल ने नहीं खरीदा। स्कोरर प्रति मैच की फ़ीस पर काम करते हैं, और टूर्नामेंट ख़त्म होते ही उनका महीना भी ख़त्म हो जाता है। बारहवें खिलाड़ी का नाम किसी स्कोरकार्ड पर नहीं छपता, लेकिन वही चार दिन बाद उस टीम के लिए मैदान पर उतरता है जिसे अगले महीने का कार्यक्रम नहीं पता। हार के बाद के मिनटों में चरित्र बिना स्क्रिप्ट बोलता है — और इन टीमों के पास हार के बाद के मिनट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जीत के मौक़े कम हैं। आगे का सवाल साफ़ है और वह किसी एक सीरीज़ के नतीजे से नहीं जुड़ा। परिषद चाहे तो अगले चक्र में एक बहुवर्षीय कैलेंडर छाप सकती है, जिसमें हर सहयोगी सदस्य के लिए साल में कम से कम एक घरेलू विंडो और उन मैचों में डीआरएस की गारंटी लिखी हो। यह उदारता नहीं, निवेश है। अगली बार जब आप एशिया कप का फ़ाइनल देखें, तो स्कोरबोर्ड से एक पल के लिए नज़र हटाकर उस फ़िक्स्चर लिस्ट को याद कीजिए जो उसी स्क्रीन के नीचे चल रही थी — और पूछिए कि उसमें अगले साल की तारीख़ें किसके नाम लिखी हैं।